मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाचं नावही बदललं!
आजच्या केंद्रीय मंत्रिमंडळ बैठकीत नव्या राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाला मंजुरी देण्यात आली आहे. यामुळे देशातील शिक्षणव्यवस्थेचा चेहरामोहरा पूर्णत: बदलणार आहे. नव्या शैक्षणिक धोरणाच्या मसुद्यात दहावी बोर्डाची परीक्षा रद्द करण्याचा प्रस्ताव ठेवण्यात आला आहे.
नव्या धोरणात प्राथमिक आणि माध्यमिक शिक्षणात अमूलाग्र बदलाची रुपरेषा तयार करण्यात आली आहे.
नव्या शैक्षणिक धोरणाचा मसुदा
- मसुद्यात दहावी बोर्डाची परीक्षा रद्द करण्याचा मुद्दा नमूद केला आहे.
- बारावीपर्यंतच्या शिक्षणासाठी 5+3+3+4 या नव्या प्रणालीचा मसुदा तयार करण्यात आला आहे.
- नववीपासून बारावीपर्यंतचं शिक्षण आठ सत्रांमध्ये (सेमिस्टर) विभागण्यात आलं आहे.
- नव्या धोरणात पाचवीपर्यंतचं शिक्षण स्थानिक आणि मातृभाषेत अनिवार्य असावं तर पाचवी-आठवीपर्यंत मातृभाषेतून शिक्षण घ्यायचं की नाही याचा पर्याय विद्यार्थ्यांसमोर असेल, अशी शिफारस करण्यात आली आहे.
- याशिवाय 2030 पर्यंत 3 ते 18 वर्षांपर्यंतच्या सर्व विद्यार्थ्यांना कौशल्यपूर्ण शिक्षण अनिवार्य करण्याचं लक्ष्य ठेवण्यात आलं आहे.
देशाच्या शिक्षण धोरणात बदल करावेत अशी मागणी मागील अनेक वर्षांपासून होत आहे.
- 1986 मध्ये देशात पहिल्यांदा राष्ट्रीय शिक्षण धोरण बनवण्यात आलं होतं.
- त्यानंतर आतापर्यंत शिक्षण धोरणात कोणताही बदल झालेला नाही.
- मोदी सरकारने मागील वर्षी म्हणजेच मे 2019 मध्ये नव्या शिक्षण धोरणाचा मसुदा तयार केला होता.
देशात मागील 30 वर्षात आर्थिक, सामाजिक आणि तांत्रिकदृष्ट्या मोठे बदल घडले आहेत. परंतु शिक्षणाव्यवस्थेत कोणताही मोठा बदल झालेला नाही. आता मोदी सरकार ही कमतरता भरुन काढण्याच्या दृष्टीने पाऊल टाकलं आहे.
आजच्या केंद्रीय मंत्रिमंडळ बैठकीत नव्या राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाला मंजुरी देण्यात आली आहे. यामुळे देशातील शिक्षणव्यवस्थेचा चेहरामोहरा पूर्णत: बदलणार आहे. नव्या शैक्षणिक धोरणाच्या मसुद्यात दहावी बोर्डाची परीक्षा रद्द करण्याचा प्रस्ताव ठेवण्यात आला आहे.
नव्या धोरणात प्राथमिक आणि माध्यमिक शिक्षणात अमूलाग्र बदलाची रुपरेषा तयार करण्यात आली आहे.
नव्या शैक्षणिक धोरणाचा मसुदा
- मसुद्यात दहावी बोर्डाची परीक्षा रद्द करण्याचा मुद्दा नमूद केला आहे.
- बारावीपर्यंतच्या शिक्षणासाठी 5+3+3+4 या नव्या प्रणालीचा मसुदा तयार करण्यात आला आहे.
- नववीपासून बारावीपर्यंतचं शिक्षण आठ सत्रांमध्ये (सेमिस्टर) विभागण्यात आलं आहे.
- नव्या धोरणात पाचवीपर्यंतचं शिक्षण स्थानिक आणि मातृभाषेत अनिवार्य असावं तर पाचवी-आठवीपर्यंत मातृभाषेतून शिक्षण घ्यायचं की नाही याचा पर्याय विद्यार्थ्यांसमोर असेल, अशी शिफारस करण्यात आली आहे.
- याशिवाय 2030 पर्यंत 3 ते 18 वर्षांपर्यंतच्या सर्व विद्यार्थ्यांना कौशल्यपूर्ण शिक्षण अनिवार्य करण्याचं लक्ष्य ठेवण्यात आलं आहे.
देशाच्या शिक्षण धोरणात बदल करावेत अशी मागणी मागील अनेक वर्षांपासून होत आहे.
- 1986 मध्ये देशात पहिल्यांदा राष्ट्रीय शिक्षण धोरण बनवण्यात आलं होतं.
- त्यानंतर आतापर्यंत शिक्षण धोरणात कोणताही बदल झालेला नाही.
- मोदी सरकारने मागील वर्षी म्हणजेच मे 2019 मध्ये नव्या शिक्षण धोरणाचा मसुदा तयार केला होता.
देशात मागील 30 वर्षात आर्थिक, सामाजिक आणि तांत्रिकदृष्ट्या मोठे बदल घडले आहेत. परंतु शिक्षणाव्यवस्थेत कोणताही मोठा बदल झालेला नाही. आता मोदी सरकार ही कमतरता भरुन काढण्याच्या दृष्टीने पाऊल टाकलं आहे.