नवीन शिक्षण धोरण देशाला मागे नेणारा उलटा रोडमॅप-
केंद्रातील भाजप सरकारने जाहीर केलेलं नवीन शिक्षण धोरण म्हणजे, गरीब आणि बहुजनांना इंग्रजी शिक्षणापासून वंचित ठेवणारं, आहे रे आणि नाही रे वर्गातील दरी रुंदावणारं, खाजगी शिक्षण महाग करणारं. कनिष्ठ आणि मध्यम वर्गावर शिक्षणाचा आर्थिक बोजा वाढवणारं, समान शिक्षणाचा पाया उखडून टाकणारं, विषयांना शिक्षक (सब्जेक्ट टीचर) नाकारणारं. शिक्षक संख्या कमी करणारं , अनुदानित शिक्षणाचा संकोच करणारं , भाषा वैविध्यांनपना फाटा देणारं, शिक्षणासाठी खर्च करण्याची क्षमता असणाऱ्यांना इतर बोर्ड यांचा पर्याय देणारं आणि ज्यांची ऐपत नाही त्यांना फक्त कुशल कामगार बनवण्यासाठी शिक्षण देणारं, सर्जनशीलता, विविधता यांना मारणारं आणि जागतिकीकरणात 90 कोटी जनतेला फक्त मजूर म्हणून वापरणारं , समान आणि न्यायपूर्ण शिक्षणाच्या संकल्पनेलाच या नवीन शिक्षण धोरणाच्या माध्यमातून खो घातला गेला आहे. मनुष्यबळ नाव बदलून शिक्षण आलं पण बहुजनांना मनुष्यबळात फक्त मजूर म्हणून पाहण्याचा दृष्टीकोन ठेवणारं हे धोरण आहे. देशाला मागे नेणारा हा उलटा रोडमॅप आहे, आमदार कपिल पाटील, अध्यक्ष, लोक भारती यांनी म्हटले आहे असे प्रसिध्दिस दिलेल्या निवेदनात राजेंद्र लोंढे विभागीय अद्यक्ष नाशिक विभाग शिक्षक भारती महाराष्ट्र राज्य के. के. अहिरे जिल्हा अद्यक्ष, राहुल पाटील, विनोद रोकडे, अप्पासाहेब जगताप, नारायण वाघ, चंद्रशेखर शेलार, ठाकरे सर आदि यांनी कळविले आहे.
राजेंद्र पोपटराव लोंढे
विभागीय अद्यक्ष नाशिक विभाग
शिक्षक भारती महाराष्ट्र राज्य