कोरोना महामारी मुळे मुलांना थेट शाळेत जाऊन शिक्षण घेण्यावर साधारण वर्षभराहून अधिक काळापासून निर्बंध आणण्यात आले.
पण, असं असलं तरीही ऑनलाईन वर्ग सुरु ठेवत शासनाच्या निर्णयानुसार विद्यार्थ्यांचं शैक्षणिक वर्ष मात्र पूर्ण करण्यात आलं.
ऑनलाईन वर्ग सुरु असल्याने शाळा चालवण्याचा खर्च कमी असून कोरोनाच्या काळात शाळा व्यवस्थापनाने संवेदनशील भूमिका घ्यावी, असं मत सर्वोच्च न्यायालयानं नोंदवलं आहे. न्यायमूर्ती ए.एम. खानविलकर आणि न्यायमूर्ती दिनेश महेश्वरी यांच्या खंडपीठानं हे मत नोंदवलं. विद्यार्थ्यांना न पुरवण्यात आलेल्या सुविधांसाठीचै पेसे आकारणं शाळांनी टाळावं असे सुप्रीम कोर्टाचे मत आहे.याच पार्श्वभूमीवर शाळांनी विद्यार्थ्यांकडून आकारल्या जाणाऱ्या फी मध्ये कपात करावी अशा सूचना सर्वोच्च न्यायालयानं दिल्या आहेत.