दरम्यान, आरक्षण हा मूलभूत अधिकार होऊ शकत नाही, आपण सर्वोच्च न्यायालयातून याचिका मागे घ्या आणि उच्च न्यायालयात दाखल करा, असं न्यायमूर्ती एल नागेश्वर राव यांनी सांगितलं. सर्व राजकीय पक्ष एकाच विषयावर एकत्र आले, याचा आम्हाला आनंद झाला आहे, परंतु आम्ही ही याचिका ऐकणार नाही. आम्ही ती याचिका फेटाळून लावत असलो तरी आपल्याला उच्च न्यायालयात दाद मागण्याची संधी देत आहोत, असंही सर्वोच्च न्यायालयानं स्पष्ट केलं आहे.